राज्याचे क्रीडा धोरण
देशात क्रीडा धोरण जाहिर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. खेळाडू हा केंद्रबिंदू मानून सन 1996 मध्ये सर्वप्रथम क्रीडा धोरण तयार करण्यात आले. या क्रीडा धोरणाचा कालावधी सन 2000 पर्यंत निश्चित करण्यात आला होता.
- सन 1996 मधील क्रीडा धोरणाची फलश्रृती व क्रीडा विकासाची दिशा लक्षात घेऊन नवीन क्रीडा धोरण सन 2001 मध्ये जाहिर करण्यात आले.
- सन 2001 च्या क्रीडा धोरणात ‘सर्वांसाठी खेळाव्दारे सदृढता’ हा केंद्रबिंदू ठरविण्यात आला असून आबालवृध्द नागरिकांमध्ये शारीरिक सुदृढता आणि याव्दारे आरोग्यसंपन्न कार्यक्षम जीवनाचे महत्व त्यांच्या मनावर बिंबविण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना या क्रीडा धोरणात सुचविण्यात आली आहे.
- राज्याचे क्रीडा धोरण ठरविण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. क्र.क्रीडाधो-2006/प्र.क्र.167/06/क्रीयुसे-1, दि.20 फेब्रु. 2010 अन्वये, मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या समितीत 45 सदस्यांचा अंतर्भाव होता.
- क्रीडा धोरणांमधिल 58 महत्वपूर्ण शिफारसी केलेल्या आहेत. दि.20 एप्रिल,12 रोजी शासनाने क्रीडा धोरण 2012 मान्यता दिलेली होती.
- दि. 14 जुन 2012 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण 2012 जाहीर झाले असून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. त्या अनुषांगीक 11 योजनांचे शासन निर्णय प्राप्त झाले आहेत.
- राज्यातील आंतरराष्ट्रीय पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांचे क्रीडा मार्गदर्शक यांना रोख बक्षिस देवून गौरविण्याची योजना
- तालिम कुस्ती केंद्राचा विकास करण्याबाबत
- क्रीडा शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन
- क्रीडा शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन
- राज्यस्तरावर क्रीडा प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन
- राज्यातील क्रीडा सुविधांचे सर्वेक्षण करणे
- माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविदयालयांना खेळांचे प्रचलनासाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान
- क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहाय योजना
- शैक्षणिक संस्थाना मानधनावर क्रीडा मार्गदर्शक नियुक्तीस मान्यता देणेबाबत
- आंतरराष्ट्रीय खेळाडूनां प्रशिक्षण, क्रीडा साहित्य, मार्गदर्शकांचे शुल्क इ. आर्थिक मदत करणे
- क्रीडा शिक्षकानां प्रोत्साहित करण्यासाठी पुरस्कार देणे
- शालेय क्रीडा स्पर्धा
नविन सुधारित महाराष्ट्राचे क्रीडा धोरण: महाराष्ट्राचे क्रीडा धोरण हे सन 2012 नुसार मान्यता प्रदान केल्यानंतर सदर धोरणाचा कालावधी 10 वर्षे निश्चित केलेला होता, सदर क्रीडा धोरणास 10 वर्ष पूर्ण झाल्याने आढावा घेऊन नविन सुधारित महाराष्ट्राचे क्रीडा धोरण तयार करणेकरिता समिती गठीत करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
नविन दिव्यांग क्रीडा धोरण: मा.अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण मंत्राालय, महाराष्ट्र राज्य यांचेसोबत आयोजित बैठकित नवीन दिव्यांग क्रीडा धोरण तयार करणेकरिता समिती गठीत करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव दि.21 नोव्हेंबर 2023 रोजी सादर करण्यात आलेला आहे.
लाभार्थी:
क्रीडा क्षेत्र
फायदे:
क्रीडा विकास
अर्ज कसा करावा
अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा, शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे.